प्रस्तावना     
महाराष्ट्र राज्यातील वापरायोग्य उपलब्ध पाण्यापैकी साधारणत: ८५ ते ८६ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते व उर्वरित पाणी बिगर सिंचनासाठी म्हणजे मुख्यत्वेकरून पिण्यासाठी व उद्योगासाठी वापरले जाते. वाढते शहरीकरण, वाढ्णा-या लोकसंख्येच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा तसेच वठ्ठतें ऑद्योगीकरण व त्याची नेिकंड लक्षात घेता विंगर सिंचनासाठी पाण्याची मागणी वाढणार आहे. अशा परिस्थितींमध्ये एकंदरच सिंचन व्यवस्थापनाचा मागोवा घेऊन व त्याद्वारे भविष्यातील पाण्याच्या सर्व गरजा कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष न होता कार्यक्षमपणे कशा भागविल्या जातील ह्याचा वेध घेणे प्रस्तुत ठरते. सदर लेखात याचा ऊहापोह केला आहे.

पाऊस
पीक उत्पादन व सिंचनासाठी पाण्याचे प्रमुख स्त्रोत पीक, पिकाच्या वाढीची अवस्था, जर्मिनींचा प्रकार व हवामान यावर पिकाची पाण्याची गरज व पिकास पाणी केव्हा द्यावे हे अवलंबून असते. पावसाळयात ही गरज साधारणतः पडणा-या पावसाच्या पाण्याद्वारे व इतर हंगामात ही गरज पावसाचे अतिरिक्त पाणी भूपृष्ठावर किंवा त्याखाली भूगर्भात साठविलेल्या पाण्याद्वारे भागविली जाते. पण महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण स्थळ व काळ दोन्ही संदर्भात विषमता आहे.
महाराष्ट्र राज्य उष्णकटिबंधात मोडते. त्यामुळे राज्यातील हवामान बहुतांशी समशीतोष्ण कोरडे आहे. राज्यात सर्वसाधारणपणे वार्षिक पावसाचे प्रमाण ५00 तें ६000 मेिं.मी. पर्यत आहें. तर वार्षिक सरासरी प्रमाण ७५0 मि.मी. आहे. मुख्यतः पाऊस नैऋत्य मोसमी वा-यापासून ६० ते ७० दिवसात पडतो. महाराष्ट्रातील पूर्व भागात ईशान्य मोसमी वा-यापासून सप्टेंबरऑक्टोबर महिन्यात पाऊस पड़तों.

कोंकणामध्ये साधारणत: वार्षिक २७०० मी.मी. इतका पाऊस ८४ दिवसाप्त पड़तो. पश्चिम महाराष्ट्राति साधारणतः ७५0 मेि.मी. पाऊस १८ दिवसात पड़तों तर मराठवाड़चात ६५0 मि.मी. पाऊस १७ दिवसात पड़तों तर विदर्भात सरासरी १५० मि.मी. पाऊस ४५ दिवसात पडतो. त्यामुळे कोंकण व विंदर्भात साधारणतः पावसाळयात किंवा खरीप हंगामात शेती ही वरून पडणा-या पावसाच्या पाण्यावर केली जाते. त्याला पावसावर आधारित शेती असे म्हणतात. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्य़ातील ब-याच भागात पावसाचे प्रमाण व दिवस कमी असल्याने पावसाळ्यात किंवा खरीप हंगामात निव्वळ पावसावर आधारित शेती न करता पीक, जमीन व पावसातील खंड याप्रमाणे एक ते दोन संरक्षित सिंचनाची आवश्यकता असतें. परंतु गेल्या १५ तें 20 वर्षात आणि मुख्यत्वेकरून गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रातील बहुतेक भागात कमी पाऊस व पावसातील खंड याचे प्रमाण जास्त असल्याने पावसाळ्यात किंवा खरीप हंगामात सुध्दा संरक्षित सिंचनाची आवश्यकता भासू लागली.

ज्या ठिकाणी संरक्षित सिंचन देणे शक्य होत नाही, त्या ठिकाणी उत्पादनात लक्षणीय घट दिसून येते. बिगर पावसाळी म्हणजेच रब्बी व उन्हाळी हंगामात मात्र पूर्ण सिंचनाची व्यवस्था नसेल तर किंफायतशीर उत्पादन घेता येत नाही. पावसाचे अतिरिक्त पाणी भूपृष्ठावर मोठे, मध्यम व लघू प्रकल्पाद्वारे साठवणूक करून अथवा पावसाच्या पाण्याचे भूजल पुनर्भरण होऊन किंवा करून तें पाणी खरीप हंगामात संपूर्ण सिंचनासाठी वापरले जाते. परंतु महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशात वर नमूद केलेल्या पावसापैकी ५० टक्के पाऊस हा काही
तासातच पडल्याने कोकणात ५० टक्के पाऊस १६ तासात, मराठवाड्यात १६ तासात, पश्चिम महाराष्ट्रात १७ तासात तर विदर्भात १८ तासात त्याची साठवण करणे, पुनर्भरण करणे तसेच वापराचे नियोजन करणे हे मोठे आव्हान आहे.
जल व सिंचन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्राची विभागणी गोदावरी, तापी, नर्मदा, कृष्णा व कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्या या खो-यांमध्ये केली आहे. या सर्व खो-यांमधील वार्षिक सरासरी पाणी उपलब्धता १,६३,८२0 दशलक्ष घन मीटर एवढी आहे व वापरासाठी अनुज्ञेय पाणी १,२५,९३६ दशलक्ष घन मीटर एवढे आहे. राज्याच्या वाटेला आलेल्या एकंदर पाण्यापैकी ६९,२१० दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ५५ टक्के पाणी कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांतून उपलब्ध होते. परंतु तेथील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे त्याचा पूर्ण वापर करणे शक्य होत नाही. खोरेनिहाय पाणी उपलब्धता मागील चौकटीत दिली आहे.

महाराष्ट्रातले शेतीसाठीचे हवामान
महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात तापमान जास्तीतजास्त ४५0 से.पर्यंत वाढते. हिवाळ्यात ते ५० से. पर्यंत कमी येते. महाराष्ट्रातील पश्चिम किनारपट्टीवर हवामान उष्ण व दमट असते, तर मध्य महाराष्ट्रात ते कोरडे व पूर्व भागात उष्ण व दमट असते. हवेतील सकाळचे आर्द्रतेचे प्रमाण ५० ते ९o टक्कयापर्यंत असून, दुपारचे २० ते ६० टक्कयापर्यंत राहते. महाराष्ट्रासाठी पडणारा पाऊस, जमिनी, पीक पद्धती, वनस्पती आणि उष्णतामान या सर्वांचा विचार करून ९ कृषि हवामान विभाग पाडले आहेत.

महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र
महाराष्ट्र राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३o८ लक्ष हेक्टर आहे व त्यापैकी एकूण लागवडीलायक क्षेत्र २२५ लक्ष हेक्टर इतके आहे. जल व सिंचन आयोगाने राज्यात उपलब्ध होणा-या भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठाखालील पाण्यातून राज्यात अंतिमत: १२६ लक्ष हेक्टर (५६ टक्के) लागवडीलायक क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल असा अंदाज केला आहे. त्यापैकी भूपृष्ठावरील पाण्यातून राज्याची अंतिम सिंचनक्षमता ८५ लक्ष हेक्टर (लागवडीलायक क्षेत्राच्या ३७.७८ टक्के) व भूपृष्ठाखालील पाण्यातून ४१ दशलक्ष हेक्टर (१८.२२ टक्के) एवढी आहे.
सदर एकूण क्षमतेपैकी विविध अहवालाप्रमाणे ८४ मोठ्या प्रकल्पाद्वारे (१0,000 हे. पेक्षा जास्त) तसेचा २२४ मध्यम प्रकल्पाद्वारे (२,000 ते १०,000 हेक्टर) तर २१५६ लघू प्रकल्पाद्वारे (२ooo हे. पर्यंत) व भूजलाद्वारे एकूण ५७.१o लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता उपलब्ध झाली आहे व त्यापैकी साधारणत: ४३.oo लक्ष हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र सिंचित झाले आहे. याचा अर्थ सध्या महाराष्ट्रात एकूण लागवडीच्या १८ ते २० टक्के क्षेत्रावर सिंचन उपलब्ध आहे. त्यापैकी ११.८३ लक्ष हेक्टर म्हणजेच २९ टक्के भूपृष्ठावरील स्रोताद्वारे व उर्वरित ७१ टक्के भूजलाद्वारे होणारे सिंचन आहे. परंतु प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र हे ३२ ते ३५ लाख हेक्टरच्या आसपास आहे. उर्वरित ७८ ते ८० टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

पावसाच्या अनियमितपणामुळे व अपु-या प्रमाणामुळे, पावसावर अवलंबून असणा-या शेतीची उत्पादकता ही सिंचन शेती उत्पादकतेच्या तुलनेत अध्यांपेक्षा कमी आहे. परंतु वाढत्या लोकसंख्येच्या देशाअंतर्गत अन्नधान्याच्या गरजा तसेच शेती किफायतशीर करण्यासाठी देशाबाहेर अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीतील उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. म्हणजेच अधिकाअधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. परंतु तांत्रिक (नवीन प्रकल्पांसाठी योग्य ती कार्यक्षम जागा उपलब्ध न होणे), आर्थिक (नवीन प्रकल्पासाठी अधिक खर्च), सामाजिक (विस्थापितांचे प्रश्न, समन्यायी वाटप, इत्यादी) व पर्यावरण (निसर्ग संरक्षण) इत्यादी कारणामुळे नवीन प्रकल्पाद्वारे अधिकाअधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे अवघड झाले आहे
याचबरोबर सध्य परिस्थितीत एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी साधारणत: ८0 टक्के पाणी सिंचनासाठी व उर्वरित २0 टक्के पाणी नागरी व ग्रामीण पेयजल, जलविद्युत व उद्योगासाठी वापरले जाते. परंतु भविष्यात वाढते नागरिकीकरण, वाढती लोकसंख्या व वाढणारे औद्योगीकरण तसेच त्यासाठी लागणा-या आवश्यक विद्युत निर्मितीसाठी अधिकाधिक पाणी लागणार आहे व त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध असणा-या पाण्याची टक्केवारी कमी होण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी कार्यक्षम वापर करुन त्याद्वारे बचत होणारे पाणी हे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी करणे आवश्यक आहे.

उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय व सिंचनपध्दती
भूपृष्ठावर मोठे, मध्यम व लघू प्रकल्पाद्वारे साठविलेले पाणी जेव्हा सिंचनासाठी वापरले जाते तेव्हा जलाशय किंवा तलावात साठविलेल्या पाण्याचा झिरपा व बाष्पीभवन, पाणी कालव्याच्या जाळ्याद्वारे प्रत्यक्ष शेतात नेईपर्यंत होणा-या पाण्याचा झिरपा तसेच प्रत्यक्ष शेतात पिकांना पाणी देताना पाण्याचा अपव्यय होतो. एका अंदाजाद्वारे जलाशयातील झिरपा व बाष्पीभवनाद्वारे १५ ते २0 टक्के व कालव्याच्या जाळ्यातून वहन प्रक्रियेत २० ते ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होतो. यापैकी मोठ्या जलाशयातून झिरपा व बाष्पीभवनाद्वारे पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे व्यावहारिक नाही. कालव्याद्वारे पाणी नेताना झिरप्याद्वारे पाण्याचा अपव्यय होतो. काही प्रमाणात कालव्याच्या अस्तरीकरणाद्वारे ते टाळता येणे शक्य आहे.
पण प्रत्यक्षात अस्तरीकरणाची निगा व काळजी घेणे शक्य न झाल्याने पाणी वहन प्रक्रियेत पाण्याचा अपव्यय होतच आहे. प्रत्यक्ष शेतात पाणी देताना सिंचनाच्या विविध पद्धतींचा अवलंब केल्या जातो. त्यामध्ये प्रवाही (वाफे, सारे, सरी - वरंबा व अळे) तुषार व ठिबक पद्धती या प्रामुख्याने आहेत. साधारणतः सन १९८५ पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठाखालील पाणी सिंचनासाठी वापरताना प्रवाही सिंचन पद्धतीचा वापर होत असे.
प्रवाही सिंचन पद्धती विविध प्रकारांचा विविध पिकांसाठी अवलंब होतो. या पद्धतींचे पाणी वापर कार्यक्षमता ४0 ते ६0 टक्के एवढीच आहे. म्हणजे साधारणत: शेतात उपलब्ध झालेल्या पाण्यापैकी ५० टक्के पाणी वाया जाते. सन १९८५ नंतर तुषार व ठिबक सिंचन पद्धतीचा प्रसार सुरू झाला. तुषार सिंचन पद्धतीची पाणी वापरण्याची कार्यक्षमता ८० ते ८५ टक्के आहे व ठिबक सिंचन पद्धतीची कार्यक्षमता ९0 ते ९५ टक्के आहे. म्हणजेच उपलब्ध पाण्यात जर प्रवाही सिंचन पद्धती ऐवजी ठिबक सिंचन पद्धत वापरल्यास अनुभवाद्वारे असेही दिसून आले की ठिबक सिंचन पद्धतीबरोबर आधुनिक.
पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास उत्पादनात भरीव वाढ होईल (३0-४0 टक्के) तसेच खताच्या वापरात २५-३० टक्क्यापर्यंत बचत होते. याशिवाय ठिबक

सिंचन पद्धतीचे अनेक फायदे आहेत.
तरीही सुरुवातीच्या काळात ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर प्रत्यक्ष शेतावर योग्य त्या गतीने होत नव्हता. याउलट शेतक-यांना या पद्धतीचे दोन मुख्य फायदे (पाण्यात बचत व उत्पादनात वाढ) दिसून येत नव्हते. महाराष्ट्रातील परिस्थितीप्रमाणे ठिबक सिंचन पद्धतीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. परंतु कालांतराने महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापीठाने संशोधनाद्वारे याचे तंत्रज्ञान विकसीत केले. या पद्धतीद्वारे कार्यक्षम पाणी वापराचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाने शेतक-यांना साधारणत: ठिबक सिंचन पद्धतीच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के पर्यंत अनुदान देण्यास सुरुवात केली. कालांतराने योग्य ते तंत्रज्ञान व अनुदान उपलब्ध झाल्याने, शेतक-यांनी ठिबक सिंचन पद्धतीची पाणी वापरण्याची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन ही पद्धत वापरण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली.
सध्य परिस्थितीत भूजलाद्वारे सिंचन देताना केळी, डाळिंब, द्राक्ष इत्यादी फळपिकांसाठी साधारणत: १o0 टक्के क्षेत्रावर ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर केला जातो. इतरही फळपिकावर तसेच ऊस, कापूस इत्यादी नगदी पिकांसाठी सुध्दा ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. १९९०-९१ साली सुमारे २०,000 हेक्टर क्षेत्रावर ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला जात होता. ते क्षेत्र १९९८-९९ मध्ये ६0,000 हेक्टर, १९९९-२000 मध्ये १,६0,000 हेक्टर तर २oo१-0२ मध्ये २,00,000 हेक्टर एवढे होते. एका अंदाजानुसार सन १९८५ पासून २०१५ पर्यंत साधारणत: १३.६६ लाख हेक्टर ठिबक सिंचन पद्धतीवर व ५.२१ लाख क्षेत्र तुषार सिंचन पद्धतीवर आणले गेले. परंतु सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात मात्र ठिबक अथवा प्रवाही सिंचन पद्धतीचा वापर नगण्य आहे.

भविष्यातील वाटचाल
प्रस्तुत लेखात नमूद केल्याप्रमाणे शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून उपलब्ध पाण्याद्वारे अधिकाधिक क्षेत्र.
ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर अनिवार्य करणे
उसाचे सध्या दर हेक्टरी उत्पादन ७४ टन आहे. याचाच अर्थ उत्पादकता वाढविण्यास खूप मोठा वाव आहे. इतर पिकांच्या बाबतीत सुध्दा उत्पादकता वाढविण्यास वाव आहे. कमीतकमी पाण्यातून जास्तीतजास्त उत्पादन हे आपलं ब्रीदवाक्य राहणार आहे.
पाणी जमिनीला नाही, पिकाला नाही तर पिकाच्या मुळाला आद्रता (ओलावा नाही) निर्माण करून देण्यासाठी लागणार आहे. मातीचे वाफे करून प्रवाही प्रणालीद्वारे पाणी देण्याची प्रचलित पण कालबाह्य पद्धत आपल्याला सोडून द्यावी लागणार आहे. ठिबक व तुषार यासारख्या आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर जलदगतीने करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादी प्रगत देशांत ७०-७५ टक्के शेती ही आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर करून केली जाते.
इस्राईलमध्ये १oo टक्के शेती ठिबक सिंचन प्रणालीद्वारे केली जाते. भारतामध्ये आधुनिक सिंचन प्रणालीखाली असलेल्या शेतीचे क्षेत्र काही लक्षच हेक्टरमध्ये आहे. किती मोठा पल्ला आपल्याला गाठवायचा आहे, याची यावरून आपल्याला कल्पना येते. ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे ५0 टक्क्यांपर्यंत पाण्याची बचत होऊन, २0 ते २५ टक्के उत्पादनात वाढ होते व २५ ते ३0 टक्क्यापर्यंत खताच्या वापरात बचत होते.
ही पद्धत शेतात राबविण्याकरिता जवळपास सर्वच पिकांसाठी तंत्रज्ञान या विद्यापीठाने विकसीत केले आहे. कमीतकमी पाण्यात जास्तीतजास्त उत्पादन काढण्याची मानसिकता शेतक-यांमध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे. ५o टक्के पाण्याची बचत म्हणजेच ५0 टक्के पाण्याची निर्मिती होय. हे पाणी अतिरिक्त जमिनीवर किंवा पिण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकते.
याद्वारे बचत झालेल्या पाण्याचा वापर बागायती कडधान्य, गळीतधान्य, भाजीपाला इत्यादी पिकांखालील क्षेत्र वाढवून उत्पादकताही वाढविणे शक्य होईल.यामुळे आपला देश कडधान्य व तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्ण होऊन आयात टाळून परकीय चलन वाचेल व शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. उसासाठी एक हेक्टरवर प्रवाही सिंचन पद्धतीऐवजी ठिबक सिंचन पद्धती वापरल्यास सव्वा कोटी लिटर पाण्याची बचत होते. जर प्रति माणसाची एका दिवसाची सरासरी गरज १oo लिटर एवढी गृहीत धरली तर बचत झालेले पाणी ३४० माणसांची एका वर्षांची गरज भागवू शकेल. यामुळे सर्व शेतक-यांना ठिबक सिंचन पद्धतीच्या वापरासाठी योग्य अनुदान देऊन ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी धोरण पुढीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने राबवण्यास हरकत नाही.
1.ऊस, केळी, कापूस व द्राक्षे पिकासाठी ठिबक सिंचन १oo टक्के अनिवार्य.
2.सर्व प्रकारच्या फळबागा पुढील तीन वर्षात ठिबक सिंचनाखाली आणाव्या.
3.सर्व प्रकारची भाजीपाला व इतर सर्व पिकांचे किमान ५० टक्के क्षेत्र पिके पुढील पाच वर्षात ठिबक अथवा तुषार सिंचनाखाली आणावीत.
बंदिस्त नळीद्वारे पाईप पाण्याचे वितरण
सध्यपरिस्थितीमध्ये धरणाद्वारे लाभक्षेत्रामध्ये पाण्याचे वितरण हे कालव्यांद्वारे केल्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये कालव्याचा प्रकार व अस्तरीकरणाप्रमाणे ४0 टक्क्यांपर्यंत पाण्याचा अपव्यय होतो. तसेच कालव्यालगतच्या जमिनी या पाणथळ होतात. तसेच पाणी दाबाने मिळत नसल्याने शेतक-यांना दाबावर चालणा-या पण पाण्याची बचत करणा-या सिंचनाच्या पद्धतीचा अवलंब करता येत नाही. महाराष्ट्र राज्याची अधिक पाणीसाठा निर्माण करण्याची मर्यादित क्षमता लक्षात घेता वितरणाद्वारे होणा-या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी लाभक्षेत्रात पाण्याचे वितरण हे बंदिस्त नळीद्वारे वा दाबाने करण्यात यावे.
गावपातळीवर पाणलोट क्षेत्र आधारित जलशास्त्रीय प्रारूप तयार करणे
सध्या महाराष्ट्र राज्यात कुठेच पाण्याच्या उपलब्धतेचा व वापराचा ताळेबंद ठेवला जात नाही. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन करणे शक्य होत नाही व पाणी वापरात पारदर्शकता राहत नाही. तसेच क्षेत्रावर जलसंधारण व वापरासाठी एखादे उपाय सुचविल्यास त्याचा एकंदर काय परिणाम होतो याचा अंदाज बांधता येत नाही. त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात गावपातळीवर पाणलोट क्षेत्र / लाभक्षेत्र आधारित जलशास्त्रीय प्रारूप तयार करण्यात यावे, की जेणेकरून त्याद्वारे पाणी उपलब्धतेचा व वापराचा परस्पर संबंध अभ्यासून त्याचा योग्य तो ताळेबंद राखून पाण्याचे नियोजन करण्यात येईल.
यामध्ये जमिनीचे गुणधर्म, चढ-उतार, हवामान, पाण्याचे स्त्रोत, जमिनीचा वापर, आच्छादन, पीक इत्यादी संदर्भात माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे. अर्थात हे काम फार मोठे आहे. पण शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचा यामध्ये सहभाग घेऊन तसेच रिमोट सेंसींग, जी.आय.एस., जी.पी.एस. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून या कार्यास सुरुवात करता येईल.
जलसंधारणासाठीच्या उपचारांना अनुदान देऊन त्यांच्या वापरासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन.
ठिबक किंवा तुषार सिंचन प्रणाली शिवाय जलसंधारणाचे विविध उपाय आहे. उदाहरणार्थ आच्छादनाचा वापर, संरक्षित शेती, हायड्रोपोनीक्स बांधबंदिस्ती इत्यादी. या उपयाद्वारे पाण्याची बचत करण्यासाठी शेतक-यांना उत्तेजन देण्याची आवश्यकता.

पाण्याचा अपव्यय हा गुन्हा समजण्यात यावा
कालवा किंवा चारी फुटल्यामुळे पाण्याचा खूप अपव्यय होतो व यासाठी कुणासही जबाबदार धरण्यात येत नाही. त्यामुळे तो टाळण्यासाठी प्रयत्न होत नाही वा कालवा / नलिका पूर्ववत करण्यासाठी फार काळ पाण्याचा पाण्याचा अपव्यय हा गुन्हा समजण्यात येण्यासाठी त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यात यावे.

धरणातील गाळ उपसण्यास मुक्त परवानगी
विविध कारणांमुळे धरणात गाळ साचतो व पाणीसाठ्याची कार्यक्षमता कमी होते. सध्या धरणातील गाळ उपसण्यास रॉयल्टी द्यावी लागते. परंतु धरणाची पाणी साठवणक्षमता वाढविण्यासाठी गाळ काढणे आवश्यक आहे. हा गाळ सुपीक असल्याने शेतक-यांकडून त्याला मागणी असते. अशा रॉयल्टी न घेता परवानगी द्यावी. त्यामुळे दोन्ही उद्दिष्टांद्वारे धरणाची क्षमता वाढविणे व गाळाचा कार्यक्षम वापर करणे साध्य होतील.

सामूहिक शेतीस प्रोत्साहन
राज्यात शेती करणा-या खातेदारांची संख्या १.१२ कोटीच्या आसपास असावी. एक हेक्टरपर्यंत जमीन असणारे ७o टक्के शेतकरी आहेत. तर ४ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असणारे शेतकरी १o टक्क्यांच्या आसपास आहेत आणि त्यांच्याकडे जवळपास ४५ टक्के जमीन आहे. अशात-हेने जमिनीचे लहान लहान तुकडे झालेले आहेत आणि विषम प्रमाणात तिचे वाटप झालेले आहे. जमिनीच्या लहान तुकड्यात पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याचे उपचार अवलंबताना तसेच एकंदर कार्यक्षम शेती करताना अडथळे येतात. त्यासाठी सामूहिक शेती किंवा गटशेतीचा पर्याय अवलंबणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

शेततळे व भूजल पुनर्भरण
लेखात नमूद केल्याप्रमाणे पावसावर अवलंबणा-या शेतीस संरक्षित सिंचनाची जोड दिल्यास उत्पादकतेत भरीव वाढ होते व महाराष्ट्रात साधारणत: ७८ ते ८० टक्के क्षेत्र हे पावसावर अवलंबून आहे. यासाठी पावसाचे पाणी शेततळ्यात साठविणे तसेच भूजल पुनर्भरणाद्वारे विहिरीत साठविणे व त्याचा ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीद्वारे संरक्षित सिंचन देण्यासाठी वापर करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणात अवलंबण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ज्या ठिकाणी भूजल पुनर्भरणाची क्षमता मोठी आहे. त्या ठिकाणी भूजल पुनर्भरणाची मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवून त्याचा वापर रब्बी किंवा उन्हाळी.

सोलर एनर्जीचा वापर
पद्धतीसाठी ऊर्जेची आवश्यकता असते. ग्रामीण भागात विद्युत उपलब्धतेची अनियमितता असल्याने, या पद्धतीच्या वापरावर बंधने येतात. अशा परिस्थितीत या पद्धतीचा वापर सोलर एनर्जीद्वारे केल्यास कार्यक्षमता वाढू शकते. सध्यपरिस्थितीत सोलर एनर्जी ही वापरण्यास महागडी आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान
महाराष्ट्र राज्यात जलयुक्त शिवार हे कल्पकतेने राबविले जाणारे अभिनव असे अभियान आहे.या अभियानाचा उद्देश सन २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करणे हा आहे. या अभियानांतर्गत नाले व ओढे यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट तसेच मातीचेबांध बांधणे व शेततळे खोदणे इ. उपक्रम राबविले जातात. याद्वारे साठविलेल्या पाण्याचा कार्यक्षमतेने पिण्यासाठी व शेतीसाठी वापर केल्यास उत्पादनात निश्चितच वाढ होईल. तसेच कृषि उद्योगाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होईल. त्याचबरोबर शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती सबळ होईल. त्यामुळे प्रत्येक गाव सुजलाम सुफलाम होईल. त्यासाठी साठविलेल्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे जमिनीवरील पाण्याचे व्यवस्थापन करून कमी पाण्यात जास्तीतजास्त उत्पादन घेण्यास शेत-यांना भरपूर वाव आहे.